राष्ट्रभाषा

राष्ट्रीय भाषा एक ऐसी भाषा (या भाषा संस्करण, जैसे बोली) होती है जिसका किसी राष्ट्र के साथ कुछ संबंध होता है - वास्तविक या वैधानिक। यह शब्द विभिन्न संदर्भों में बिल्कुल अलग ढंग से प्रयोग किया जाता है। किसी देश के क्षेत्र में पहली भाषा के रूप में बोली जाने वाली एक या अधिक भाषाओं को अनौपचारिक रूप से संदर्भित किया जा सकता है या कानून में देश की राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में नामित किया जा सकता है। विश्व के 150 से अधिक संविधानों में राष्ट्रीय भाषाओं का उल्लेख है।^[1]

सी.एम.बी. ब्रैन, भारत के विशेष संदर्भ में सुझाव देते हैं कि राजव्यवस्था में राष्ट्रीय भाषा के लिए "चार बिल्कुल विशिष्ट अर्थ" हैं:^[2]

• किसी विशेष लोगों की "प्रादेशिक भाषा" (चथोनोलेक्ट, जिसे कभी-कभी च्टोनोलेक्ट^[3] के रूप में जाना जाता है)
• "क्षेत्रीय भाषा" (कोरलेक्ट)
• "सामान्य भाषा या सामुदायिक भाषा" (डिमोलेक्ट) जो पूरे देश में उपयोग की जाती है
• सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली "केंद्रीय भाषा" (पोलिटोलेक्ट) और इसका संभवतः एक प्रतीकात्मक मूल्य हो

अंतिम को आमतौर पर राष्ट्रभाषा की उपाधि दी जाती है। कुछ मामलों में (उदाहरण के लिए, फिलीपींस), कई भाषाओं को आधिकारिक के रूप में नामित किया गया है और एक राष्ट्रीय भाषा को अलग से नामित किया गया है।

"राष्ट्रीय भाषा" और "आधिकारिक भाषा" को दो अवधारणाओं या कानूनी श्रेणियों के रूप में सबसे अच्छी तरह से समझा जाता है, जिनके अर्थ समान हो सकते हैं, या जानबूझकर अलग हो सकते हैं। राज्यविहीन राष्ट्र एक आधिकारिक भाषा का कानून बनाने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन उनकी भाषाएँ राष्ट्रीय भाषाएँ बनने के लिए पर्याप्त रूप से विशिष्ट और अच्छी तरह से संरक्षित हो सकती हैं। कुछ भाषाओं को लोकप्रिय रूप से "राष्ट्रीय भाषाओं" के रूप में मान्यता दी जा सकती है, जबकि अन्य को उपयोग या प्रचार में आधिकारिक मान्यता प्राप्त हो सकती है।

कई अफ्रीकी देशों में, कुछ या सभी स्वदेशी अफ्रीकी भाषाओं को चाहे दीर्घकालिक कानून द्वारा या अल्पकालिक, मामला-दर-मामला कार्यकारी (सरकारी) उपाय द्वारा अर्ध-आधिकारिक भाषाओं के रूप में आधिकारिक तौर पर उपयोग किया जाता है, प्रचारित किया जाता है, या स्पष्ट रूप से प्रचारित करने की अनुमति दी जाती है (आमतौर पर स्कूलों में पढ़ाई जाती है और महत्वपूर्ण प्रकाशनों में लिखी जाती है)। आधिकारिक होने के लिए, बोली जाने वाली और लिखित भाषाओं को सरकारी या संघीय उपयोग, प्रमुख कर-वित्त पोषित पदोन्नति या कम से कम सार्वजनिक शिक्षा में उनके शिक्षण और नियोक्ताओं की मान्यता के संबंध में पूर्ण सहिष्णुता का आनंद मिल सके, जो आधिकारिक भाषाओं के साथ समान स्तर पर खड़ा हो सके। इसके अलावा, उन्हें अनिवार्य स्कूली शिक्षा में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के रूप में मान्यता मिल सके और राजकोष का पैसा वयस्कों को एक ऐसी भाषा सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए या सिखाने के लिए खर्च किया जा सके जो किसी विशेष क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषा है ताकि इसकी समझ को बहाल किया जा सके और अपनी नैतिक कहानियों, कविताओं, कविताओं, वाक्यांशों, गीतों और अन्य साहित्यिक विरासत को फैलाने के लिए जो सामाजिक एकता को बढ़ावा देगी (जहां अन्य भाषाएं रहती हैं) या राष्ट्रवादी भेदभाव को बढ़ावा देगी जहां अन्य, गैर-स्वदेशी भाषा को अपमानित किया जाये।^[4][5]

बांग्लादेश के लोगों ने केवल बंगाली भाषा को ही अपने देश की एक मात्र राष्ट्र भाषा के रूप में अपनाया है।

भारतीय संविधान में भारत की कोई राष्ट्र भाषा नहीं है।^[6] सरकार ने 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है। जिसमें केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अपने जगह के अनुसार किसी भी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में चुन सकती है। केन्द्र सरकार ने अपने कार्यों के लिए हिन्दी^[7] और रोमन भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में स्थानीय भाषा के अनुसार भी अलग अलग आधिकारिक भाषाओं को चुना गया है। फिलहाल 22 आधिकारिक भाषाओं में असमी, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संतली, सिंधी, तमिल, तेलुगू, बोड़ो, डोगरी, बंगाली और गुजराती है।

वर्तमान में सभी 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। 2010 में गुजरात उच्च न्यायालय ने भी सभी भाषाओं को समान अधिकार के साथ रखने की बात की थी, हालांकि न्यायालयों और कई स्थानों में केवल अंग्रेजी भाषा को ही जगह दिया गया है।